मेटाचे सीईओ मार्क झुकरबर्ग यांनी या मंगळवारी (७) केलेल्या घोषणेमुळे वापरकर्ते, तज्ञ आणि सरकारेदेखील सतर्क झाली आहेत. हा मुद्दा इतका तातडीचा आहे की, आज सकाळी, राष्ट्राध्यक्ष लुईझ इनासिओ लुला दा सिल्वा यांनी कंपनीच्या नवीन मार्गदर्शक तत्त्वांवर चर्चा करण्यासाठी सरकारी मंत्र्यांची भेट घेतली. आता, इंस्टाग्राम, फेसबुक आणि थ्रेड्स या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मची तथ्य-तपासणी अमेरिकेत अधिकृतपणे बंद केली जाईल; आणि, दीर्घकाळात, हा उपाय इतर देशांमध्येही लागू होण्याची शक्यता आहे.
मेटाच्या सीईओच्या मते, चुकून काही प्रोफाइल आणि पोस्ट काढून टाकणाऱ्या प्रणालीतील चुका कमी करणे आणि वापरकर्त्यांच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचे रक्षण करणे, हे उद्दिष्ट आहे. प्रत्यक्षात, तथ्य-तपासणी पूर्णपणे काढून टाकली जाणार नाही, परंतु 'एक्स' (X) द्वारे वापरल्या जाणाऱ्या पद्धतीप्रमाणेच 'कम्युनिटी नोट्स' मॉडेलचा अवलंब केला जाईल, जिथे वापरकर्ते स्वतः पोस्टवर निरीक्षणे नोंदवतात. संघीय सरकारसाठी, हे नवीन धोरण चिंताजनक आहे कारण ते देशांच्या सार्वभौमत्वाच्या विरोधात आहे; लुला यांनी असेही म्हटले आहे की डिजिटल संवादाची जबाबदारी वृत्तपत्रांसारख्या इतर माध्यमांइतकीच असली पाहिजे.
मेटाच्या धोरणातील बदलांशी संबंधित सर्वात मोठ्या कायदेशीर आणि नैतिक आव्हानांपैकी एक म्हणजे लिंग आणि वंश यांसारख्या भेदभावपूर्ण विषयांवर चर्चा करण्याचे संभाव्य स्वातंत्र्य, जे देशात फौजदारी गुन्हे आहेत. आजच्या बैठकीव्यतिरिक्त, फेडरल पब्लिक प्रॉसिक्युटरच्या कार्यालयाने (MPF) ब्राझीलमधील या बदलांच्या परिणामांचे मूल्यांकन करण्यासाठी, व्हॉट्सॲपची मालकी असलेल्या या कंपनीकडून स्पष्टीकरण मागितले आहे. सिल्वा लोपेस ॲडव्होगाडोसचे सीईओ आणि व्यावसायिक कायद्यातील तज्ञ लायोन लोपेस यांच्या मते, हा मुद्दा गुंतागुंतीचा आहे आणि त्याचे केवळ ब्राझीलसाठीच नव्हे, तर जागतिक स्तरावरही कायदेशीर आणि आर्थिक परिणाम होऊ शकतात.
– जेव्हा एखादी मोठी तंत्रज्ञान कंपनी आपली धोरणे बदलते, तेव्हा त्याचे परिणाम अनेकदा राष्ट्रीय सीमांच्या पलीकडेही पोहोचतात. ब्राझीलमध्ये, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि स्थानिक कायद्यांचा आदर यांच्यात समन्वय साधण्याचे आव्हान आहे; हे कायदे प्रतिष्ठा आणि भेदभावरहित वागणूक यांसारख्या मूलभूत हक्कांचे संरक्षण करू पाहतात. या परिस्थितीकडे सरकार, कंपन्या आणि समाज यांच्यात काळजीपूर्वक लक्ष देण्याची आणि सहकार्याची गरज आहे, असे लोपेस म्हणतात.
याव्यतिरिक्त, सर्वोच्च संघीय न्यायालयाचे (एसटीएफ) न्यायमूर्ती अलेक्झांड्रे डी मोरेस यांनीही या बदलांवर भाष्य केले आहे. त्यांनी म्हटले आहे की, जोपर्यंत सोशल मीडिया नेटवर्क्स ब्राझीलच्या हद्दीतील प्रचलित कायद्यांचे पालन करतात, तोपर्यंत ते कार्यरत राहू शकतात. हे लक्षात ठेवण्यासारखे आहे की, २०२४ च्या उत्तरार्धाची सुरुवात एसटीएफ आणि एक्स प्लॅटफॉर्म यांच्यातील संघर्षाने झाली होती, ज्याची परिणती ब्राझीलच्या कायद्यांचे उल्लंघन केल्याबद्दल त्या सोशल नेटवर्कवर बंदी घालण्यात झाली.
